bihar teacher vacancy- शिक्षकों के एक लाख रिक्त पदों पर बहाली करे सरकार
पटना : कुछ दिनों से बिहार में शिक्षकों के एक लाख बहाली की चर्चा काफी जोरों से तूल पकड़ ली है पर जमीन की वास्तविकता कुछ और ही है। डीईओ से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि 2016 में रिक्त रहे पदों पर ही वाली प्रक्रिया होनी है अर्थात छठे चरण शिक्षक नियोजन में जो सीटें खाली रह गई थी उन्हें खाली सीटों को भरा जाना है।
आपको बता दें कि नए सृजित पदों पर बहाली नहीं होगा इससे हर जिलें में लगभग 1000 से 1200 खाली रह जा रही है यह सभी सूचनाएं डीईओ द्वारा प्राप्त की जा रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस तरह का जुमलेबाजी अभ्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ सरकार ठगने के लिए कर रही हैं। सरकार का कहना था एक लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे लेकिन एक लाख शिक्षकों की बहाली के नाम पर सरकार खानापूर्ति कर रहे हैं। बिहार सरकार आरटीई एक्ट के नियमों का धज्जियां उड़ा रही है इस नियम के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। लेकिन बिहार सरकार और अधिकारी इस नियम को पालन नहीं कर रही है अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने कि तैयारी के मूड में हैं।
उनका यह भी कहना है कि अन्य राज्यों में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है तो फिर बिहार में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका क्यों मिलना चाहिए। बिहार टीईटी की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों पर रोक लगाने के लिए यहां भी सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। इससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाया जा सकता है चुकी अन्य पड़ोसी राज्यों में भी स्थानीय नीति लागू है। वहीं दूसरे और हालात को देखकर सरकार का मानना है कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करना जरूरी है ताकि यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।
उनका यह भी कहना है कि अन्य राज्यों में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है तो फिर बिहार में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका क्यों मिलना चाहिए। बिहार टीईटी की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों के अभ्यार्थियों पर रोक लगाने के लिए यहां भी सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। इससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाया जा सकता है चुकी अन्य पड़ोसी राज्यों में भी स्थानीय नीति लागू है। वहीं दूसरे और हालात को देखकर सरकार का मानना है कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करना जरूरी है ताकि यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।