झारखंड पारा शिक्षकों के नया वेतनमान जारी-Jharkhand para sikshak vetanmaan

झारखंड पारा शिक्षकों के नया वेतनमान जारी कर दिया गया है-jharkhand para sikshak vetanmaan

झारखंड शिक्ष परियोजना परिषद! पारा शिक्षकों के लंबे अवधि हड़ताल के बाद या कह सकते हैं की झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में विरोध के समय मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया गया था! नया वेतन मान की मांग की है!

शिक्षा मंत्री जारी किया नया वेतनमान।

जिसमें मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बात से सहमत है जिसमें सरकार ने उच्च प्राथमिक स्तर में प्रशिक्षित और टेट पास पारा शिक्षकों को ₹15,000 देने का घोषणा की है! और केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को ₹13,000,अप्रशिक्षित शिक्षक को ₹11,500 देने की बात है। और वही प्राथमिक स्तर पर नियुक्त पारा शिक्षकों में प्रशिक्षित टेट पास पारा शिक्षकों को ₹14000 ,केवल प्रशिक्षित है तो उसे ₹12,000 अप्रशिक्षित शिक्षक को ₹10,500 मिलेंगे! मानदेय में देखा जाए तो तकरीबन 4,836 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

पारा शिक्षकों का कहना है 22,000 वेतनमान दिया जाय! जैसे टेट पास पारा शिक्षकों को 22,000 हजार रुपये, ट्रेंड पारा शिक्षकों को 20,000 और अनट्रेंड को 18,000 से कम वेतनमान नहीं मिलना चाहिए!

सुप्रीम कोर्ट

बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आई फैसला से झारखंड के पारा शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है! सुप्रीम कोर्ट में समान काम के बदले समान वेतन के मामले को रद्द कर दिया जिसे झारखंड के पारा शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की आस लगाए थे सभी पारा शिक्षकों को झटका लगा है! पारा शिक्षकों की मांगे अभी जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन के फैसले रद्द होने के बाद शिक्षकों की आस टूट गई है! इस समस्या को लेकर लेकर 23 मई 2019 को शिक्षकों ने बैठक बुलाया है इस बैठक में समान काम के बदले समान वेतन पर सलाह-मसुरा किया जाएगा! और इसमें शिक्षक सहमति दे सकते है धन्यवाद!! जीत नही मिलने पर आंदोलन किया जाएगा!

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बिहार शिक्षक बहाली 2019,नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन ने किया लाखों अभ्यर्थियों को बेरोजगार।

Bihar Teacher Bahali 2019 :- बिहार शिक्षक बहाली 2019,नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन ने किया लाखों अभ्यर्थियों को बेरोजगार।

 

बिहार के 3 लाख 75 हजार नियोजीत शिक्षकों के लिए खुला पत्र जारी किया है बिहार टीईटी पास व सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने अब नियोजित शिक्षकों के प्रति एक खुला पत्र जारी किया है और उनसे जवाब माँगा है।

प्रशन 1 :-

नियोजित शिक्षक जब यह कहते हैं कि बिहार के पास बेरोजगार युवा शिक्षक नियोजन का विरोध करें तो वह किस आधार पर कहते हैं..? जब वे स्वयं नियोजित होने से नहीं चूके तो बिहार टीईटी व सीटेट पास अभ्यर्थियों को मना क्यों कर रहे हैं..? और उन्होंने बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलवाने के लिये क्या प्रयास किया..? कुछ भी नहीं,बल्कि समान काम समान वेतन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तो वो लोग संपर्क संपर्क करने पर कहा करते थे कि बहाली भूल जाइए क्योंकि अभी 3 से 4 साल तक बहाली नहीं होगी। जब अब बिहार में शिक्षकों की बहाली की उम्मीद जगी है,तो इनका विरोध करने की सलाह देकर हमें हमेशा के लिए बेरोजगारी की श्रेणी में ही रखना चाहते हैं..?

जब बाली का विरोध करते हैं या करने को आते हैं तो भूल जाते हैं उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 2012 से उनके साथ संघर्ष किया पर आज भी बेरोजगार है। उनकी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने को है ऐसे में कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है।

बिहार में नियोजित शिक्षकों को उचित वेतन ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है फर्जी शिक्षकों की बहाली एवं उनका काफी संख्या में होना भी एक प्रमुख कारण है। रोज समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षकों को लेकर खबर प्रकाशित होती रहती है पर उन्हें बाहर करने में किसी संघ या नेता ने कोई प्रयास नहीं किया,बल्कि उन्हें सिस्टम में बनाए रखने के लिए दलाल का काम कर रहे हैं। क्या इन फर्जी शिक्षकों के कारण योग्य शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है।

अंत में यही कहना चाहते हैं कि सभी मायने में आप बिहार के हितेषी है तो बिहार टीईटी व सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को बहाली के बारे में आप सोचे ताकि टीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली शीघ्र हो सके और फर्जी शिक्षकों को बाहर करवा कर अपने सम्मान पर होनेवाले आघात को बचाए। रिंकु मिश्रा सदस्य बिहार की शिक्षा बिहार टीईटी सीटीईटी शिक्षक बहाली मोर्चा।

नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले पर 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और बिहार के 3 लाख 75 हजार नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका दिया। चुकी पटना हाईकोर्ट ने  फैसला नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का सुनाया था लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन जब 10 मई 2019 को फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसला को ही पलट दिया ऐसे में बिहार के 3 लाख 75 हजार नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया । अब नियोजित शिक्षक आंदोलन की तैयारी कर रहे है।