niyojit shikshako के saman kaam saman vetan मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 25 सिंतबर को


niyojit shikshako के saman kaam saman vetan मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 25 सिंतबर को
niyojit shikshako के saman kaam saman vetan मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 25 सिंतबर को


बिहार के 3 लाख 65 हजार नियोजित शिक्षकों(niyojit shikshako) के समान काम व समान वेतन मामले पर सुनवाई
19 सितंबर को पूरी नहीं हो पाई अब पुनः इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट में
केंद्र सरकार(kendra sarkar) का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने एक बार फिर से दोहराया
कि बिहार के नियोजित शिक्षकों (niyojit shikshako) को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा
सकता है। क्योंकि इसके दायरे में नियोजित शिक्षक(niyojit shikshak) नहीं आते हैं।जैसे कि आप सब जानते हैं
कि समान काम समान वेतन (saman kaam saman vetan) की सुनवाई अंतिम चरणों में है। राज्य के सभी शिक्षक संघों ने अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से
माननीय सर्वोच्च न्यायालय (suprime court) में शिक्षकों का पक्ष रखने में अपनी क्षमता अनुसार छाप रहे हैं।
अब इस मामले की सुनवाई अंतिम व निर्णायक स्थिति में है,नियोजित शिक्षकों (niyojit shikshakon) को समान काम के बदले समान वेतन मिलना तय है। अब तक कि सुनवाई से सभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि अवगत है कि इस मामले की सुनवाई को लेकर के अब
यह मामला अंतिम चरणों में है फैसला कभी भी हो सकता है।
समान काम समान वेतन (saman kaam saman vetan) का मामला निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है।
साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय (suprime court) ने भी अब हर तरह से इस मामले को समझ लिए है।
बता दें कि 19 सितंबर 2018 की सुनवाई अंत होने के समय माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह स्पष्ट कर दी गई थी कि केंद्र सरकार (kendra sarkar) अटार्नी जनरल की बात समाप्त होने पर शिक्षकों की ओर से एक
अधिवक्ता ही सिर्फ जवाबी पक्ष रखेंगे इससे साफ जाहिर होता है कि समान काम समान वेतन
(saman kaam saman vetan) का फैसला हो सकता है।
शिक्षकों की ओर से कोई एक अधिवक्ता ही अपना पक्ष रखें यह बातें कह दी है इसीलिए
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (kapil sibbal) ही होंगे अटार्नी जनरल को जवाब न्यायालय
के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इनके जवाब पक्ष से ही सभी अधिवक्ताओं का पक्ष सहमत होगा।
न्यायाधीश (justice) ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद राज्य सरकार के अधिवक्ता अपना कम समय में देंग
ताकि सुनवाई समाप्त हो सके बिहार के सभी शिक्षकों का मानना है 25 सितंबर को अंतिम सुनवाई ह
सुप्रीम कोर्ट (suprime court) में समान काम समान वेतन (saman kaam saman vetan) पर।

बिहार शिक्षक नियुक्ति जल्द ,बिहार टीईटी एवं सीटीईटी पास अभ्यार्थियों का बड़ा फैसला

बिहार शिक्षक नियुक्ति जल्द ,बिहार टीईटी एवं सीटीईटी पास अभ्यार्थियों का बड़ा फैसला

पटना : बिहार टीईटी एवं सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया शिक्षक नियुक्ति जल्द हो इसके लिये शपथ ग्रहण। बैठक दिनांक 16 सिंतबर 2018 को शिक्षक बहाली मोर्चा के जिलाध्यक्षों का राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में प्रदेश अध्यक्ष एवं रिक्त पदों हेतू चुनाव के लिए किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पद पर अभिनव कुमार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। बैठक में उपस्थित सभी जिलाध्यक्षो ने अभिनव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुनाव उनकी ईमानदारी, उनका उच्च व्यक्तित्व, बहाली शुरु करवाने हेतू लगातार कठिन संघर्ष एवं अथक प्रयास के आधार पर किया।
इस ऐतिहासिक मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभिनव कुमार ने सभी बिहार टीईटी एवं सीटीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यार्थियों,जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। आज बैठक के दौरान शपथ लिया कि जब तक सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू नही करती और जब तक सभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यार्थी की बहाली नही हो जाती तब तक पूरी सक्रियता, पारदर्शिता, समर्पण और जिम्मेवारी के साथ बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अभिनव कुमार ने बताया बहाली हेतू सभी बीटेट एवं सीटेट पास अभ्यार्थियों से आह्वान किया कि संघर्ष में साथ दे।

Bihar Teacher Vacancy- शिक्षकों के एक लाख रिक्त पदों पर बहाली करे सरका

बैठक में प्रदेश संयोजक के पद पर इंद्रजीत कुमार एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आलोक श्रीवास्तव एवं रेहान फजल को चुना गया। इस मौके पद पर दर्जनो जिलाध्यक्ष एवं मौजूद थें एवं जो अपरिहार्य कारणों से नही पहुंच सकें वो टेलिफोनिक वोटिंग किए।

बिहार टेट पास एवं नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका-Niyojit Shikshak Suprime Court



बिहार टेट पास एवं नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका -Niyojit Shikshak Suprime Court
Niyojit Shikshak Suprime Court


बिहार टेट व सीटेट उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामला नियोजित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समान काम समान वेतन की सुनवाई से संबंधित है। बिहार के तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान देने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने से पल्ला झाड़ लिया है। अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जस्टिस यू यू ललित और ए एम सप्रे की पीठ उन्होंने कहा जो पैसा हम शिक्षा सेस के जरिये जमा करते है वह पैसा स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील मुहैया कराने के लिए ही पूरा नहीं हो पाता है। सरकार के आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं है कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे सके।

बिहार टेट पास अभ्यार्थी काफी लंबे समय से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे,इस संबंध में कई बार बिहार के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से भी मिले अभ्यार्थियों ने पर सभी ने कहा समान काम समान वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है फैसला आते ही बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समान काम समान वेतन का फैसला 11 सितंबर को होने वाले थे लेकिन 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है। बिहार में शिक्षकों के 2 लाख सीटें खाली है वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट से भी यदि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश दे दिया जाता है तो बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सुरु नहीं हो पाएंगे।

नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा तो क्या बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर पाएगी।

ऐसे में सवाल यह भी है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा तो क्या बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सरकार अपने वादे में कितना सफल हो पाए हैं। अब 18 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होने वाली है और जानकारी के मुताबिक समान काम समान वेतन का अंतिम फैसला अक्टूबर में आने की संभावना है।

नियोजित शिक्षक भी राज्य कर्मी है, सुप्रीम कोर्ट-Niyojit teacher is also a state employee Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में 5 सिंतबर को अब नियोजित शिक्षकों के मामले में सुनवाई होनी है 30 अगस्त को सुनवाई के दौरान यह बताया गया था की नियोजित शिक्षक भी राज्य कर्मी है सुप्रीम कोर्ट में
Niyojit teacher is also a state employee Supreme Court


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी समान काम के लिए समान वेतन मामले में सुनवाई हुई अब इस मामले की पुनः सुनवाई 5 सिंतबर 2018 को होनी है। आपको बता दे 30 अगस्त की सुनवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों की तरफ से वकीलों ने समान काम के लिए समान वेतन देने का पक्ष लेते हुए कहा कि जब शिक्षकों की योग्यता नियमित शिक्षकों के समान है,उनका वेतन भी उनके बराबर ही है,तो फिर वेतन एक समान क्यों नहीं है।

साथ ही तीन वकीलों ने शिक्षकों की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि जब सरकार ही इसके लिए नियमावली तैयार करती है और उन्हें वेतन भी देती है। और यहाँ तक कि इनकी बहाली सूची तैयार करने से लेकर किए सभी काम सरकार के स्तर पर ही किया जाता है। यह पढ़ाते भी सरकार के ही स्कूलों में है तो फिर नगर पंचायत एवं नगर निकाय के शिक्षक कैसे माने जाएंगे। यह भी हर तरफ से सरकार के शिक्षक माने जाएंगे और इन्हें भी सरकारी शिक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। यह भी सरकार के ही कर्मी है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

गौरतलब है कि सरकार इन्हें पंचायत जिला परिषद या नगर निकायों का शिक्षक बताती है इन शिक्षकों को सीधे तौर पर अपना कर्मी मानने से इंकार करती है। इसी मामले में शिक्षकों की वकील ने हर तरह से दलील पेश करते हुए इसे सरकारी कर्मी बताया और इस आधार पर इन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन देने का पूरी तरह से हकदार बताया।

अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार अर्थात 5 सितंबर 2018 को होनी है। इस दिन भारत सरकार के अंटानी जर्नल वेणुगोपाल अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे इसकी संभावना हैं।